संयुक्त दलित आन्दोलन : आजको आवश्यकता

-डा. यामबहादुर किसान

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नेपाली दलित आन्दोलनमा तीनवटा कार्यभार थपिएका थिए  : संघर्ष र सम्वादको माध्यमबाट संविधानमा संशोधन गर्दै थप अधिकार स्थापित गर्ने, विद्यमान संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार को कानुनमा रुपान्तरण गर्ने र विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्ने । र, ती कार्यभार अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् र पूरा भएका छैनन् । यी कार्यभारहरू पूरा गर्न नेपाली दलित आन्दोलनले वर्षौं संघर्ष, सम्वाद र अभियान चलाउनुपर्छ । तर, यसको सुरुआत हिजैदेखि हुनुपथ्र्यो । आजैबाट हुनुपर्छ । र, भोलिदेखि भए पनि हुन्छ । हिजो भएन, ठिकै छ । आजबाट पनि भएको छैन, यसमा पनि छलफल हुन सक्ला । तर, विद्यमान दलित आन्दोलनको राडारमा भोलिबाट शुरु हुने पनि कुनै शंकेत देखिँदैन । यो भने गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
हो, नेपाली दलित समुदायमा विविधता छ ः जात, जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा र साँस्कृतिक विविधता, राजनीतिक दर्शन, विचार, सिद्धान्त र दलीय पक्षधरतामा विविधता र आर्थिक र सामाजिक रहनसहन तथा हैसियतमा पनि विविधता । त्यसैले आन्दोलनभित्र पनि दलित समस्या, सवाल र संघर्षको स्वरूपका बारेमा पनि विविधता र अन्तरविरोध रहेका छन् । यी विविधता स्वभाविक भए पनि त्यसैका आधारमा दलित आन्दोलनमा फुट आउनु, कमजोर हुनु र अधिकार को स्थापना र कार्यान्वयनमा समस्या आउनु क्षम्य हुन सक्दैन । उपरोक्त विविधताहरू साझा सवालको निक्र्योल, एकता र संघर्षको विकल्प हुन सक्दैन ।

विद्यमान संविधानमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र थोरै भए पनि समावेशीकताको संस्थागत भइसकेको अवस्थामा अबको दलित आन्दोलनको लक्ष्य के हुने, कहाँसम्म पुग्ने, संघर्षको स्वरूप कस्तो हुने, को–कोस“ग सहकार्य गर्ने र को–कोसँग नगर्ने, के–केमा साझा हुने, के–के मा एकल हुने, अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूहसँगको सहकार्य के कसरी गर्ने, आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रियकरण कसरी गर्ने आदिबारे स्पष्ट रणनीति र कार्यनीति बन्नुपर्छ । यसका लागि निम्न बमोजिमको कदम र गतिविधि उपयुक्त हुन सक्छ ः

साझा धारणा र सवालको निक्र्योल ः संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, न्यायप्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकारलगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । नसकेका विषयमा थप छलफल गरी साझा धारणा बनाउनुपर्दछ । यसका साथै आन्तरिक छुवाछूत र समावशीकरणबारे साझा धारणा जरुरी छ । त्यसैगरी, दलित समस्या, समाधानका उपाय, नेपाली समाज र विद्यमान राज्यसत्ताको विश्लेषणमा समेत साझा धारणा जरुरी छ । यसरी विगतमा जस्तै साझा अवधारणापत्र जारी गर्न जरुरी छ । दलित समुदायभित्र साझाधारणा बनाइसकेपछि अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायसँग संघर्षका लागि न्युनतम् साझासवालको निर्माणमा पहल गरिनुपर्छ ।

साझा सँगठनको निर्माण ः राजनीतिक दलका नेतृत्वतहमा रहेका दलित समुदायका नेता, राजनीतिक दलका दलित भ्रातृसंघ÷संगठनका नेता, दलित नागरिक समाजका संघ÷संगठनका अगुवा र दलित समुदायको विज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरूबीच संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरी नियमित छलफल, समन्वय, सहकार्य र एकताको वातावरण बनाउनुपर्दछ । उपरोक्त सबै पक्ष अटाउन सक्ने साझा संरचनाको नाम, संरचना र पद्धतिको निक्र्योल गर्नुपर्छ । दलित समुदायभित्रको साझा संगठन बनाइसकेपछि अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायहरूसँग समेत संघर्षका लागि साझा मोर्चा बनाउन पहल गरिनुपर्छ । विद्यमान संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, दलित नागरिक समाज र दलित गैर सरकारी संस्था महासंघलाई थप परिमार्जित र एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

संविधान आएको छ, तर यो पूर्ण छैन । यसले विगतका संविधानको तुलनामा दलित समुदायका धेरै अधिकार संस्थागत गरेको छ । तर, पूर्ण अधिकार सम्पन्न बनाएको छैन । प्राप्त अधिकार कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकारका निम्ति संघर्षको विकल्प छैन । किनभने दलित समुदायको अधिकार संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि जे जति संघर्षको आवश्यता प¥यो, त्यत्तिकै वा त्योभन्दा पनि बढी संघर्ष कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पर्न सक्छ । यस कुरामा सचेत रहँदै साझा सवाल, साझा संगठन र साझा संघर्षको तयारीको विकल्प छैन ।

साझा संघर्षको निरन्तरता ः साझा संघर्षको विकल्प छैन । विगतको अनुभवले पनि यो पुष्टि भइसकेको छ । त्यसका लागि सकेसम्म अधिकतम न्युनतम् सवालमा समेत एकैमत बनाई साझा संगठनको माध्यमबाट साझा संघर्ष गरिनुपर्छ । जहाँ दलित आन्दोलनका सबै पक्षहरू अटाउनुपर्ने हुन्छ । अलग थलग रूपमा गरिने संघर्ष तथा अभियानहरूले दलित समस्याको अन्त्य र अधिकार प्राप्ति हुन सक्दैन । यति मात्र होइन, कतिपय साझासवालमा दलित मात्र होइन, अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायहरूसँग समेत सहकार्य गरी साझासंघर्षका लागि उपयुक्त संरचनाको निर्माण जरुरी छ । र, निरन्तरता दिन जरुरी छ ।
विद्यमान संवैधानिक प्रावधानलाई कानुनमा रूपान्तरण गर्नु र कार्यान्वयन गराउनु नेपाली दलित आन्दोलनको यतिवेलाको पहिलो कार्यभार हो । तर, यो काम सहजरूपमा हुने अवस्था छैन । यसका लागि समते संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म संविधानमा हक अधिकार नदिने, दिए पनि थोरै दिने, तिनको पनि कानुन नबनाउने र बनेका कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वय नगर्ने नेपाली राज्यसत्ताको पुरानै चरित्र हो । संविधानको धारा ४७ मा तीन वर्षभित्र कानुन बनाउने कुरा उल्लेख भए पनि सो समयावधिमा कानुन नबन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कानुन बनाउँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूको समेत कटौती गरेर, साँघुराएर वा बंग्याएर बन्ने सम्भाना पनि छन् । बनेका कानुनको उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने त पुरानै प्रचलन हुँदै हो । यी सबै विषयमा सचेत रहँदै र कार्यान्वयनमा भूमिका निभाउँदै नपुगेका अधिकारहरूको लागि थप संघर्षका आधारभूमि तयार गर्नु आन्दोलनको तेस्रो कार्यभार हो । तर, यी सबैका लागि फेरि पनि साझा सवाल, साझा संगठन र साझा संघर्षको जरुरी पर्दछ । यसको आधार तयार गर्नु विद्यमान दलित आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।
नेपालका परम्परागत शासकवर्ग र शासकजाति एकीकृत रूपमा प्रतिरोधमा उत्रेको अवस्था छ । खसआर्यको मोर्चाबन्दी भएको छ र उनीहरूमा दलित तथा सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायले प्राप्त गरेका हकअधिकारप्रति वैरभाव विकास भएको अवस्था छ । समानता, समावेशीकरण, सकारात्मक उपाय र निजीक्षेत्रमा समेत छुवाछूत गर्न नपाइने विषयमा उनीहरूको प्रत्येक्ष–अप्रत्येक्ष रूपमा विरोध रहेको छ । दलित अगुवाहरूमा एकप्रकारको राजनीतिक असुरक्षाको त्रास फैलिएको छ । कतिपय संगठन र अगुवाहरू संविधानमा समेटिएका सीमित अधिकारहरू नै सम्पूर्ण हुन् भन्ने भ्रम छरिएको छ । यस्ता चुनौतिहरूका बीचबाट विद्यमान दलित आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
संविधान आएको छ, तर यो पूर्ण छैन । यसले विगतका संविधानको तुलनामा दलित समुदायको धेरै अधिकारहरूलाई संस्थागत गरेको छ । तर, सबै अधिकार समेटिएका छैनन् । त्यसैले यो संविधान सर्वोत्कृष्ट हो भन्ने र निकृष्ट हो भन्ने दुवै दृष्टिकोण सही हुँदैन । भएकाको कार्यान्वयन र नभएकाको लागि संघर्षको विकल्प छैन । किनभने दलित समुदायको अधिकार संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि जे जति संघर्षको आवश्यता प¥यो, त्यत्तिकै वा त्योभन्दा पनि बढी संघर्ष कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने कुरामा सचेत रहँदै साझा सवाल, साझा संगठन र साझा संघर्षको तयारीको विकल्प छैन ।

- See more at: http://dalitonline.com/archives/15593#sthash.yPVUktuH.dpuf