पेरिस सिद्धान्तको कसीमा दलित आयोग

त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

नेपालको संविधानअनुसार मुलुकमा विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगको रहेका छन् । ती आयोगलाई “संवैधानिक निकाय” भनिएको छ । संविधानअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले संवैधानिक निकायका रूपमा विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार पाएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यसअघिबाटै संवैधानिक अङ्गका रूपमा क्रियाशील थिए । राष्ट्रिय महिला आयोग कानुनद्वारा तथा राष्ट्रिय दलित आयोग र राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग गठन आदेशद्वारा गठन भई क्रियाशील थिए । राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग नितान्त नयाँ आयोग हुन् अहिले आयोगको माग गर्ने र आयोग बनाइदिने दुवै पक्षले ठूलै उपलब्धी प्राप्त गरेको महसुस गरेका छन् तर वास्तवमा यी आयोग पूर्णरूपमा संस्थागत सामथ्र्य र संरचनागतरूपले सवल नभएसम्म यिनलाई ‘संवैधानिक’ शब्दले सुशोभन गरेर मात्र कुनै उपलब्धी हुनेछैन
राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संविधानअनुसार प्राप्त, काम, कर्तव्य तथा अधिकारका कारण सो आयोगलाई पेरिस सिद्धान्तका आधारमा स्थापित भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका रूपमा बुझ्न सकिने आधारहरू छैनन् । मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित संस्थाको कानुनी हैसियत र कार्यसम्पादनका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेका मापदण्डका आधारमा गठन नभएका यस्ता मानवअधिकार संस्थाहरूको संस्थागत क्षमता र हैसियतमा समस्या देखिने गरेको छ । मानव अधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था (एनएचआरएस) ले पेरिस सिद्धान्तअनुसार केही विशेष अधिकार र दायित्व पाएको हुनुपर्छ । जसले यस्ता संस्थाहरूको सञ्चालन तथा नियमनमा केही सैद्धान्तिक र व्यवहारिक मार्गनिर्दिष्ट गरेको हुन्छ । मानव अधिकार संस्था (एनएचआरएस) को अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशालाले सन् १८९१ मा तय गरेका यस्ता मापदण्डलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभा (१९९३) ले पारित गरेको छ । यी सिद्धान्त वा मापदण्डले यस्ता आयोग वा जुनसुकै नामका मानव अधिकार संस्थालाई सरकारको छाँया र प्रभावबाट मुक्त गर्ने, साधनस्रोतको परिचालनमा कमी हुन नदिने, उसका सिफारिसप्रति सरकार वा राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनेजस्ता प्रावधानलाई उच्च महŒव दिएका छन् तर नेपालको सन्दर्भमा यस्ता मापदण्ड राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग केही नजिक भए पनि अन्य आयोगका लागि पेरिस सिद्धान्तको कुनै अर्थ राखिएको छैन । पेरिस सिद्धान्तले भनेझैं यस्ता संस्था सरकारबाट स्वतन्त्र र यस्तो स्वतन्त्रतालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको हुनुपर्छ । यस्ता संस्थाका भूमिका र सदस्यमा विविधता÷बहुलपक्ष हुनुपर्छ । यस्ता संस्थाको फराकिलो÷बृहद् शक्तिशाली कार्यादेश हुनुपर्छ, जसले महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि विविध पक्षसँग विभिन्न माध्यममार्फत सामूहिकरूपमा मानवअधिकारको सम्बद्र्धन, संरक्षण र अनुगमनमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ तर हाम्रा पछिल्ला आयोगहरू घटनाको अनुगमन र सरकारलाई सिफारिस तथा सल्लाह दिनमात्र गठन गरिएका छन् । यसबाट अपेक्षित परिणाम आउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगहरूको कार्यक्षमतामा मात्र होइन औचित्यमा पनि प्रश्न उत्पन्न हुनेछन् । 
१३ वटा संवैधानिक निकायमध्ये कतिपय राष्ट्रिय सवालका निम्ति स्थाापित भएका छन् भने कतिपय कुनै एक समुदाय वा समूहको सरोकारका लागि मात्र स्थापना भएका छन् तर संविधानमा भने केही आयोगको अगाडि ‘राष्ट्रिय’ शब्द उल्लेख छ भने केहीको अगाडि यस्तो शब्द उल्लेख छैन । उदाहरणका लागि ‘राष्ट्रिय दलित आयोग’ र ‘आदिवासी जनजाति’ आयोग भनिनुको पछाडि कुनै खास अर्थ रहेका छन् वा छैनन् भन्ने भविष्यमा प्रस्ट हुँदै जानेछन् । अहिलेलाई भने संविधानमा कतै देवनागरी अङ्क र कतै रोमनमा लेखिएका अङ्कलाई जस्तै ‘राष्ट्रिय’ लेखिनु वा नलेखिनुलाई पनि हुलमुलको छिटफुटे काम भनेर बुझ्नु पर्ला । 
यति हुँदाहुँदै पनि संविधानले यी आयोगलाई केही अधिकार तथा दायित्व दिएकाले सरोकारी आयोगले आफ्नो स्पष्ट रणनीति तयार गरी त्यसैअनुसार समुदायको हितमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । संवैधानिक निकाय भइसकेपछि पनि राष्ट्रिय दलित आयोगको संस्थागत रणनीतिक कार्ययोजनाको अभावमा लक्षित समुदाय अपेक्षाकृतरूपमा लाभान्वित हुन नसक्ने अवस्था देखिएको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रिय कानुनी शासन तथा मानव अधिकार संरक्षण प्रणाली सवलीकरण परियोजना नेपाल (रोलर) ले आयोगलाई आगामी पाँचवर्षे रणनीति निर्माणमा सहयोग गरेको छ । यस्तो रणनीति अन्तिम चरणमा रहेको आयोगका अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीले बताउनु भएको छ । उक्त परियोजनाले कानुन तथा न्याय क्षेत्रको सुधार र सीमान्तकृत समुदायका लागि क्रियाशील निकायको संस्थागत÷कानुनी सवलीकरणमा आफूलाई केन्दित गरेकाले यसबाट दलित आयोगले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । साथै, परियोजनाले कानुनी तथा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूलाई तिनीहरूको पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि एवं समन्वयजस्ता विभिन्न पक्षमा सहयोग पु¥याइरहेको अवस्थामा संवैधानिक निकायका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय राष्ट्रिय दलित आयोगलाई समायानुकूल सक्षम र प्रभावकारी बनाउन आगामी दिन सहज हुने देखिन्छ । 
संविधानतः दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । यस्तै प्रकारका कार्यादेश विगतमा सरकारद्वारा गठित सो आयोगलाई पनि दिइएको थियो । मूलतः समान प्रकृतिको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पाए सरहको अधिकार संवैधानिक निकाय भइसकेका राष्ट्रिय दलित आयोगलगायत यस्ता अन्य आयोगले पाएका छैनन् । त्यसैले अन्य आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको औचित्यका बारेमा आगामी दिनमा नयाँ बहस आउने छन् । मानव अधिकार आयोगले पाएसरह ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने’ अधिकार दलित आयोगलाई छैन । यस्तो अवस्थामा यी काम कुन आयोगले गर्ने भन्ने प्रश्न आउनेछन् । मानव अधिकार आयोगले गरेअनुसार अधिकार अभ्यास गर्न नपाउने दलित आयोगको औचित्य के हुनेछ ? सबै काम मानव अधिकार आयोगले नै गर्ने हो भने दलित आयोगको औचित्य किन प¥यो ? भन्ने प्रश्न आउने भएका छन् । यसो हुनुको मुख्य कारण राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पेरिस सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था बनाउन गरिएको कञ्जुस्याई नै हो । तसर्थ राष्ट्रिय दलित आायेगलाई पेरिस सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था बनाउन आगामी राजनीतिक पहल निरन्तर गर्दै अहिलेलाई भने स्पष्ट रणनीतिक कार्ययोजनाका साथ राष्ट्रिय दलित आयोग अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।

http://www.gorkhapatraonline.com/news/19630