दलित आन्दोलनको रणनीति , कार्यभार र चुनौति

-डा. यामबहादुर किसान

संविधान जारी भइसकेको र संविधानले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र थोरै भए पनि समावेशीकताको संस्थागत भइसकेको अवस्थामा नेपाली दलित आन्दोलनको आगामी रणनीति र कार्यनीति के हुने भन्ने वारेमा गम्भिर छलफल हुन आवश्यक छ । अबको दलित आन्दोलनले के प्राप्ती गर्ने, कहाँसम्म पुग्ने, संघर्षको स्वरुप के हुने, को को संग सहकार्य गर्ने र को कोसंग नगर्ने, के के मा साझा हुने, के के मा एकल हुने, अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समूहसंगको सहकार्य के कसरी गर्ने, आन्दोलनको अन्तर्राष्टियकरण कसरी गर्ने आदि वारे स्पष्ट रणनीति र कार्यनीति बन्नु पर्छ । यो बाँकी छ । यसका वारेमा आन्दोलनका अगुवा, अभियन्ता र वुद्धिजीवीहरुले काम गर्नुपर्छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत रहित समतामूलक समाजको निर्माण, राज्य र गैरराज्यक्षेत्र सबै तह, निकाय, संरचना र अंगमा जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक सहभागिता, र आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र शैक्षिक उत्थान नेपाली दलित आन्दोलनको अन्तिम लक्ष्य हो । यसका लागि निम्न बमोजिकमको रणनीति र कार्यनीतिको अवलम्बन गर्न जरुरी हुन्छ ।

दलित अगुवाहरुमा एक प्रकारको राजनीतिक असुरक्षाको त्रास फैलिएको छ । कतिपय संगठन र अगुवाहरु संविधानमा समेटिएका सीमित अधिकारहरु नै सम्पूर्ण हुन् भन्ने भ्रम छरिएको छ । यस्ता चुनौतिहरुका बीचबाट विद्यमान दलित आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

साझा सवाल :  सघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्यायप्रणाली, समानुपातिक अधिकार, क्षेतिपूर्तिको अधिकार लगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ । नसकेका विषयहरुमा थप छलफल गरी साझा धारणा बनाउनु पर्दछ । यसका साथै आन्तरिक छुवाछूत र समावशीकरणका वारेमा साझा धारणा जरुरी छ । त्यसैगरी दलित समस्या, समाधानका उपाय, नेपाली समाज र विद्यमान राज्यसत्ताको विश्लेषणमा समेत साझा धारणाको जरुरी छ । यसरी विगतमा जस्तै साझा अवधारणापत्र जारी गर्न जरुरी छ । दलित समुदायभित्रको साझा धारणा बनाइसकेपछि अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायहरुसंग समेत संघर्षका लागि न्युनतम् साझा सवालको निर्माणमा पहल गरिनुपर्छ ।

साझा संगठन :  राजनीतिक दलका नेतृत्व तहमा रहेका दलित समुदायका नेताहरु, राजनीतिक दलका दलित भातृसंघ÷संगठनको नेताहरु, दलित नागरिक समाजका संघ÷संगठनका अगुवाहरु, र दलित समुदायको विज्ञ तथा बुद्धिजीवीहरुका बीचमा संयुक्त संयन्त्रको निर्माण गरी नियमित छलफल, समन्वय, सहकार्य र एकताको वातावरण बनाउनु पर्दछ । उपरोक्त सबै पक्षहरु अटाउन सक्ने साझा संरचनाको नाम, संरचना र पद्धतिको निक्र्योल गर्नुपर्छ । दलित समुदायभित्रको साझा संगठन बनाइसकेपछि अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायहरुसंग समेत संघर्षका लागि साझा मोर्चा बनाउन पहल गरिनुपर्छ ।

जहाँ दलित आन्दोलनका सबै पक्षहरु अटाउनुपर्ने हुन्छ । अलग अलग  रुपमा गरिने संघर्ष तथा अभियानहरुले दलित समस्याको अन्त्य र अधिकार प्राप्ती हुन सक्दैन ।

साझा संघर्ष :  साझा संघर्षको विकल्प छैन । विगतको अनुभवले पनि यो पुष्टि भइसकेको छ । त्यसका लागि सकेसम्म अधिकतम न्युनतम् सवालमा समेत एकैमत बनाई साझा संगठनको माध्यमबाट साझा संघर्ष गरिनुपर्छ । जहाँ दलित आन्दोलनका सबै पक्षहरु अटाउनुपर्ने हुन्छ । अलग थलग रुपमा गरिने संघर्ष तथा अभियानहरुले दलित समस्याको अन्त्य र अधिकार प्राप्ती हुन सक्दैन ।यतिमात्र होइन, कतिपय साझा सवालमा दलित मात्र होइन, अन्य उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायहरुसंग समेत सहकार्य गरी साझा संघर्षका लागि उपयुक्त संरचनाको निर्माण जरुरी छ ।
कार्यभार र चुनौती

विद्यमान संवैधानिक प्रावधानलाई कानुनमा रुपान्तरण गर्नु र कार्यान्वयन नेपाली दलित आन्दोलनको पहिलो कार्यभार हो । तर यो काम त्यति सहज रुपमा हुने अवस्था छैन । यसका लागि समते संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म संविधानमा हक अधिकार नदिने, दिए पनि थोरै दिने, तिनको पनि कानुन नबनाउने र बनेका कानुनको पनि प्रभावकारी कार्यान्वय नगर्ने नेपाली राज्यसत्ताको पुरानै चरित्र हो । संविधानको धारा ४७ मा तीनबर्षभित्र कानुन बनाउने कुरा उल्लेख भए पनि सो समयावधिमा कानुन नबन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कानुन बनाउँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको समेत कटौटी गरेर, साँघुराएर वा बंग्याएर बन्ने सम्भानाहरु पनि छन् । बनेका कानुनको उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने त पुरानै प्रचलन हुँदै हो । यी सबै विषयमा सचेत रहँदै र कार्यान्वयनमा भूमिका निभाउँदै नपुगेका अधिकारहरुको लागि थप संघर्षका आधारभूमि तयार गर्नु आन्दोलनको तेस्रो कार्यभार हो । तर यी सबैका लागि फेरि पनि साझा सवाल, साझा संगठन र साझा संघर्षको जरुरी पर्दछ ।यसको आधार तयार गर्नु विद्यमान दलित आन्दोलनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हो ।

नेपालका परम्परागत शासक वर्ग र शासक जाति एकीकृत रुपमा प्रतिरोधमा उत्रेको अवस्था छ । खसआर्यको मोर्चाबन्दी भएको छ र उनीहरुमा दलित तथा सम्पूर्ण उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायले प्राप्त गरेको हक अधिकारप्रति वैरभाव विकास भएको अवस्था छ । समानता, समावेशीकरण, सकारात्मक उपाय र निजीक्षेत्रमा समेत छुवाछूत गर्न नपाइने विषयमा उनीहरुको प्रत्येक्ष अप्रत्येक्ष रुपमा विरोध रहेको छ । दलित अगुवाहरुमा एक प्रकारको राजनीतिक असुरक्षाको त्रास फैलिएको छ । कतिपय संगठन र अगुवाहरु संविधानमा समेटिएका सीमित अधिकारहरु नै सम्पूर्ण हुन् भन्ने भ्रम छरिएको छ । यस्ता चुनौतिहरुका बीचबाट विद्यमान दलित आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

संविधान आएको छ । तर यो पूर्ण भने छैन । यसले विगतका संविधानको तुलनामा दलित समुदायको धेरै अधिकारहरुलाई संस्थागत गरेकोछ । तर सबै अधिकारहरु समेटिएका छैनन् । त्यसैले यो संविधान सर्वोत्कृष्ट हो भन्ने र निकृष्ट हो भन्ने दुवै दृष्टिकोण सही हुँदैन । भएकाको कार्यान्वयन र नभएकाको लागि संघर्षको विकल्प छैन । किनभने दलित समुदायको अधिकार संवैधानिक प्रत्याभूतिका लागि जे जति संघर्षको आवश्यता पर्यो, त्यत्तिकै वा त्यो भन्दा पनि बढी संघर्ष कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने कुरामा सचेत रहँदै साझा सवाल, साझा संगठन र साझा संघर्षको तयारीको विकल्प छैन ।

- See more at: http://dalitonline.com/archives/7588#sthash.X6gb3HFb.dpuf