चितवनको दलित आन्दोलन ः विगत, वर्तमान र भविष्य

अमर विश्वकर्मा

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् घनघोर जंगल र हिंस्रक प्राणीहरुको बासस्थान रहेको चितवन जिल्लाको मैदानी भागलाई जंगल फाँडेर मानवबस्ती बसाउने अवधारणा आयो । त्यतिबेला जिल्लाको सदरमुकाम चितवनको पहाडी भाग उपरदाङगढीमा थियो । पहाडका मूलबासी चेपाङ, तामाङ, गुरूरू, कामी, दमाई र क्षेत्री थिए भने मैदानी भागको घनघोर जंगलका बीचबीचमा थारु जातिहरुको बस्ती थियो । प्रत्येक छिरलिएर रहेका थारु गाउँमा कृषि औजार निर्माण गर्ने आरने कामीहरु पनि थिए ।
२०११ सालमा राजा त्रिभुवनको अन्त र महेन्द्रको उदयपश्चात् जिल्लाको मैदानी भागमा बस्ती विस्तार गर्ने अवधारणाले मूर्तरुप पायो । तत्कालीन नेपाल सरकारले चितवनमा जग्गा खुलेको घोषणा गरी ‘राप्ती दून भूमि विवरण कमिसन’ गठन गरेपछि १४ अञ्चल ७४ जिल्लाका साथै भारत प्रवासमा रहेका नेपालीहरु चितवनमा आफ्ना दुर्दिन फेरिने आशामा कयौँ दिन लगाएर हिँडेर आइपुगे । यसरी बसाइँ सरेर आउनेहरुमा गरिब, गुरूवा, निमुखा एवं दलितहरु मात्र थिएनन्, टाठाबाठा, पढेलेखेका, धनीमानी एवं सबै जातजातिका थिए । यीमध्ये कतिलाई औलो, हिंस्रक जंगली जनावर र अनिकालले निल्यो । बचेकाहरुलाई जमिन वितरण गरियो । गरिब, गुरूवा, सोझासाझा–लगायत दलितहरुले आबाद गरेको जमिनलाई टाठाबाठा, जाली, फटाहा र सरकारी हाकिमहरुले आ–आफ्ना नाममा गराए । तिनीहरुलाई धनी साहूहरुले आ–आफ्ना हली–गोठाला बनाएर राखे ।
जमिन वितरण गर्नेक्रममा पिछडिएका जाति एवं दलित समुदायका अशिक्षित नागरिकहरुलाई बाढीले लाने, खोलाको किनार, हिंस्रक जंगली जनावर भएको जंगलको छेउ एवं उर्वरहीन क्षेत्रमा जमिन उपलब्ध गराइयो भने टाठाबाठा, पढेलेखेका कथित ठूला जाति भन्नेहरुलाई उर्वरभूमि गाउँका माझमा जमिन उपलब्ध गराइयो । कहीँकतै गाउँका माझमा पिछडिएका जाति, समुदायका ‘अछूत’ भनिनेहरु परेका भए तिनीहरुलाई अनेक तिकडम गरेर त्यहाँबाट बेदखल गर्ने प्रपञ्ज रचियो । यस प्रकारको क्रूर, अमानवीय, जातीय, भेदभावकारी सामन्ती संस्काररुपी प्रपञ्चका शिकार भएका हाम्रा सजातीय अग्रजहरु कयौँले अस्वाभाविक मृत्यु वरण गर्नुप¥यो भने कतिलाई आजीवन सुकुमबासी बनाउँदै आफ्ना हली–गोठालारुपी कमारामा स्थापित गरियो । आज आएर यी दुःखी, निमुखा दलितहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुका झोलेरुपी पुरानै तरिकाले बिष्टहरुले अ¥हाएको मान्ने र दिएको खाने राजनीतिक पार्टीहरुका कार्यकर्ताहरुका रुपमा स्थापित गरिएको छ । बिष्टहरुलाई आफ्ना सजातीय भातृ संगठनहरुको निर्माण गर्न नपर्ने, तर हामीलाई दलित भातृ संगठन निर्माण गरेर त्यसैमा बस्न करलाग्दी गराउने हालको परिपाटी नै सामन्तवादी बिष्ट परम्पराको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
चितवनमा तीव्रतम बस्ती विस्तारसँगै निर्माण र विकासको अभियान पनि चल्यो । राजनीतिक पार्टीहरुको गठन तथा पुनर्गठन पनि तीव्रतम रुपमा प्रारम्भ भयो । २००७ सालको परिवर्तनमा सबै प्रकारका अमानवीय भेदभावबाट मुक्त हुने अभिलाषाका साथ समाहित भएका हाम्रा अग्रजमध्येकाहरु चितवनमा बसाइँ सरेर आएपछि विकास निर्माणका साथै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुमा आबद्ध भए । तर, ०७ सालअघिको भेदभावको नेतृत्व भने अब राजनीतिक पार्टीहरुका बराजु नेता–कार्यकर्ताहरुले लिए । तसर्थ, पार्टीमा आबद्ध भएका हाम्रा अग्रजहरुलाई पार्टीका बैठकहरुमा उपेक्षा गरियो । बैठक बिष्टकहाँ बस्दा हाम्रा अग्रजहरु बाहिर बस्नुपथ्र्याे र उनीहरु भित्र बस्थे, कि त बैठक हाम्रा अग्रजहरुकहाँ नै राखिन्थ्यो ।
नेपालको परिवर्तनरुपी आन्दोलनका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरु हाम्रै समुदायका माझ बसेर ज्ञान आर्जन गरी राष्ट्रिय नेताका रुपमा स्थापित भएको इतिहास छ । यसैले त बिष्ट नेता तथा कार्यकर्ताहरुले दलित समुदायका माझ प्रशिक्षण चलाउँदा ‘तपाईंहरु जन्मजातै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ, हामी त पछि भएका हौँ’ भन्दै हाम्रो बुद्धि भुट्ने कार्य गरेको बारे अवगत नै छौँ । हामी राजनीतिक पार्टीमा लागेर भूमिगत हुनुपर्दा उनीहरुले हामीलाई गायत्री मन्त्र जप्न सिकाउने, जनै लगाउन दिने गर्दथे तर उनीहरुको स्वार्थमा आँच नआउँदासम्मका लागिमात्र ।
यस प्रकारको स्वार्थपरक व्यवहार बडा जातीय नेता तथा कार्यकर्ताहरुबाट मानवीय स्वाभिमानमा आँच आउने गरी राजनीतिक पार्टीहरुका नाममा प्रदर्शन भएपछि हाम्रा अग्रजहरुले मानवीय स्वाभिमान प्राप्तिका लागि विकल्पको अभियान प्रारम्भ गरे । २०१७ सालको घटनापछि राजनीतिक पार्टीहरु प्रतिबन्धित भए । पार्टीका कयौँ नेता तथा कार्यकर्ताहरु जेल परे भने कयौँ स्वनिर्वासनमा भारततिर हानिए । कति परिवर्तित राज्यशक्तिको जय–जयकारमा लागे तर हाम्रा अग्रजहरु कहाँ जाने ? बचेका हाम्रा अग्रजहरुले त्यस प्रकार मुलुककै राजनीतिक पार्टीहरुको गतिविधि शून्यप्रायः भएको बेला २०२० साल भदौ १ गते परिवर्तित राज्यशक्तिले जारी गरेको मुलुकी ऐनले “सार्वजनिक स्थानमा जातीय आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने” महलकोे व्यवस्था गरेबमोजिम उक्त महललाई कार्यान्वयन गर्न, गराउन राज्यलाई प्रेसर दिने उद्देश्यले वैधानिक आन्दोलनको अवधारणा अगाडि सारे । यो अवधारणा अगाडि सार्ने व्यक्तित्व २०१८ सालको विषम् अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता ग्रहण गरेका, २०२१ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको चितवन जिल्ला समितिको सदस्य पदमा निर्वाचित रुपलाल विश्वकर्मा हुुनुहुन्थ्यो ।
आफू आबद्ध पार्टीको जिल्ला समितिका अधिकांश पदाधिकारी एवं सदस्यहरु देशको राजनीतिक विषमताका कारण पूरै रुपमा निष्कृय भई आ–आफ्नो घरव्यवहारमा लागेको अवस्थामा पर्वत जिल्लाबाट सपरिवार २०१५ सालमा बसाइँ सरेर आएको आफ्नो गाउँ चितवन जिल्लाकै उर्बर एवं मध्यभाग शिवनगरलाई केन्द्र बनाएर जिल्लाव्यापी रुपमा दलित समुदायका मानिसहरुलार्ई संगठित गरी माथि उल्लेखित महललाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेबारे जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्नुभयो । जागरण अभियानले पीडित समुदायको संगठन आवश्यक भएको ठहर ग¥यो । सोहीबमोजिम २०२२ सालमा शिवनगर–९, हनुमाननगर निवासी मकानसिंह विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सोही क्षेत्रका धनबहादुर विश्वकर्मा (धनेकर्मी), पूर्णलाल विश्वकर्मा, लालबहादुर विश्वकर्मा, नारायणसिंह विश्वकर्मा, श्रीपुरका बुद्धमबहादुर विश्वकर्मा, नरबहादुर विश्वकर्मा र स्वयम् रुपलाल विश्वकर्मालगायत (अन्य सदस्यहरुको खोजी गर्न आवश्यक छ ।) को एक दलित जनविकास परिषद् नामक जिल्ला तदर्थ समितिको गठन भयो । यसको कार्यालय भीमसेननगरस्थित धनेकर्मीको घरमा स्थापना गरिएको थियो । यही संगठनको नेतृत्वमा माथि उल्लेखित महललाई कार्यान्वयन गराउन आन्दोलन तीव्रतर गतिमा सञ्चालन भएको थियो । यो आन्दोलनले कयौँ ठाउँमा रक्तपातपूर्ण रुप पनि लियोे । यसको प्रभाव छिमेकी जिल्लाहरु समेत राजधानी काठमाडौँमा पर्न गयो । विभिन्न जिल्लाहरुबाट आन्दोलनका अगुवाहरुलाई भेट्न आउने पीडित समुदायका प्रतिनिधिहरुको लर्काे चल्यो । निष्कृय भएर बसेका राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरु पनि यसको पक्ष तथा विपक्षमा बहस गर्न थाले । यसले गर्दा जिल्लाको राजनीतिले समेत गति लियो । यही आन्दोलनको प्रभावस्वरुप २०२४ सालमा हीरालाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा केन्द्रीय रुपमा राष्ट्रियस्तरको दलितहरुको पहिलो संगठन नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् गठन भएको हो । यो संगठनको केन्द्रीय महासचिव टी. आर. विश्वकर्मा थिए भने चितवन जिल्लाका प्रतिनिधि पाल्पा जिल्लाबाट बसाइँ सरेर चितवनको शारदानगरमा २०१७ सालतिर आएर बसेका पुराना दलित आन्दोलनकर्मी गंगाबहादुर परियार हुनुहुन्थ्यो । यो संगठनका अन्य केन्द्रीय प्रतिनिधिहरु को–को हुनुहुन्थ्यो, खोजीको विषय हो ।
रुपलाल विश्वकर्माको सचेतन प्रयत्नमा सञ्चालित चितवनको दलित आन्दोलनले राष्ट्रिय रुपमा दलितहरुको संगठन निर्माणको ढोका खुलेको इतिहास छ । राष्ट्रिय रुपमा दलितहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् गठन भएपछि देशका ७५ जिल्लाहरुमा नै यसका शाखाहरु खोल्ने अभियान चल्यो । हाम्रो प्यारो जिल्ला चितवनमा पनि २०२४ सालमा जिल्लाभरिका आन्दोलित सचेत दलित अगुवाहरुको भेलाले स्याङ्जा जिल्लाबाट २०१७ सालमा बसाइँ सरेर चितवनको रोदीगाउँमा आएर बसोबास गरेका भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका स्वतन्त्रता सेनानी, नेपालको १०४ वर्षीय राणा शासनविरोधी क्रान्तिताका २००७ सालमा गठित जनमुक्ति सेनाका एक कमान्डर, ०७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि रक्षादल हुँदै २००८ सालमा नेपाल प्रहरीका रुपमा गठित प्रहरी संगठनका इन्सपेक्टर भई पश्चिम नेपालकै तत्कालीन अवस्थाको प्रशासनिक केन्द्र पाल्पा जिल्लामा खटिएका इन्सपेक्टर (जिल्लाको बडा हाकिम) लेफ्टिनेन्ट लालबहादुर परियार (नेपालको इतिहासमा ०७ सालको परिवर्तनपछि राज्यको उपल्लो निकायमा कार्यरत हुने उहाँ सम्भवतः पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, यो खोजीको विषय हो ।) को अध्यक्षतामा गठन भएको थियो । यसका अन्य पदाधिकारीहरुमा निवर्तमान जिल्ला तदर्थ समितिका अध्यक्ष मकानसिंह विश्वकर्मा–उपाध्यक्ष, प्रेमकुमार बराली–सचिव, खड्कबहादुर विश्वकर्मा (घार्ताने)–कोषाध्यक्ष, सदस्यहरुमा सुरजित पोख्रेल, खड्कलाल रामदाम, रवीन्द्रबहादुर सुनार, लालबहादुर विश्वकर्मा, धनबहादुर विश्वकर्मा (धनेकर्मी), नारायणप्रसाद विश्वकर्मा, बुद्धमबहादुर विश्वकर्मा र रुपलाल विश्वकर्मा प्रचारप्रसार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । (अन्य सदस्य को–को हुनुहन्थ्यो खोजीको विषय हो ।) यसको जिल्ला कार्यालय जिल्लाको मुख्य व्यापारिक केन्द्र नारायणघाट बजारमा स्थापना गरिएको थियो । यो कार्यालयको १८ महिनाको भाडा जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष मकानसिंह विश्वकर्माले भुक्तान गरेर कार्यालय सञ्चालन भएको थियो ।
रुपलाल विश्वकर्मा एक कर्मठ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका साथसाथै सम्पूर्ण नेपाली भोकानांगा जनताहरु सबै प्रकारका भेदभावबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने सोच राख्ने राजनीतिक अभियानकर्मीसमेत भएकाले उहाँले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि उल्लेखित दलित आन्दोलनबाट अग्रिम मोर्चामा आएका दलित अगुवाहरुलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्रदान गरी २०२५ सालमा ३ सदस्यीय कम्युनिस्ट पार्टीको प्रारम्भिक समिति गठन गर्नुभयो । त्यसका अन्य दुई सदस्यहरु लालबहादुर परियार र बुद्धमबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो । २०२४ सालबाटै रुपलाल विश्वकर्मा कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर कार्यसम्पादन गरिरहनुभएको थियो । यो अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला समिति जहाँ उहाँ आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, पूरै रुपमा निष्कृय भएको कुरा माथि नै अवगत गराइसकेको छु ।
उक्त प्रारम्भिक समितिले निर्णय गरेर दलित आन्दोलनका साथै सुकुमबासी, गरिब किसान, धनी किसानहरुका लागि उनीहरुका समस्याहरुलाई लिएर किसानहरुको जागरण अभियान उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो । किसानहरुको जागरण अभियानले संगठित रुप लियो । किसान आन्दोलन प्रारम्भ भयो । यो आन्दोलनले कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठलाई आकर्षित ग¥यो । अन्ततः रुपलाल विश्वकर्मा २०२७ सालतिर कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रुपमा स्थापित हुनुभयो । चितवनको दलित एवं किसान आन्दोलनले गर्दा जिल्लाका विभिन्न जातिका अगुवाहरु कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भए । त्यसै मध्येका एक पुष्पकमल दाहाल पनि हुन् । उनले रुपलाल विश्वकर्माबाट २०२८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । तत्कालीन विषम् अवस्थामा आन्दोलनको रापले मुलुककै आकर्षणको केन्द्र चितवन बन्न पुग्यो । किसान आन्दोलन व्यापक भएपछि उहाँ राज्यबाट वारेन्टेड हुनुभयो र पूर्ण रुपमा भूमिगत हुनुभयो । त्यसपछि उहाँको वैधानिक आन्दोलनहरुमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेन । यसर्थ, निस्वार्थ भई सेवारत दलित अगुवाहरु विचारहीन भएका हुँदा यो आन्दोलनले अपेक्षित गति लिन सकेन ।
तत्पश्चात् उहाँ एक विचारक, चिन्तक भएर कम्युनिस्ट विचारका नेपाली संयोजकका रुपमा स्थापित हुनुभयो । त्यतिमात्र हैन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका सैद्धान्तिक एवं वैचारिक केन्द्र नै बन्नुभयो, तर पनि उहाँले दलित आन्दोलनलाई बिर्सन सक्नुभएन । उहाँले भूमिगत रुपमै दलित संगठनहरुलाई परिचालन गर्ने अनेकौँ अभ्यास गर्नुभयो । उहाँले नेतृत्व गर्नुभएका कम्युनिस्ट पार्टीहरु किसान पत्रिका समूह, नेपाल मजदुर किसान संगठन र सर्वहारीवादी श्रमिक संगठनमा पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरु धेरैजसो दलित समुदायका नै थिए ।
विखण्डित दलित आन्दोलन जसलाई विभिन्न पार्टीका बराजु नेताहरुले क्षतविक्षत पारेका थिए, यसलाई एकीकृत पार्न उहाँले २०४७ सालको परिवर्तनपछि विखण्डित समूहका दलित नेताहरुलाई चितवनको भूमिमा बोलाएर वार्ता गराउनुभएको थियोे । फलस्वरुप, उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजको स्थापना भएकोे थियो । तर, दलितहरुको एकीकृत यो संस्थालाई पनि विभिन्न पार्टीका सामन्तवादी संस्कारले ओतप्रोत बराजु नेताहरुले आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थमा गम्भीर आँच आउने महसुस गरी पुनः जाल, प्रपञ्च रची क्षतविक्षत पारी आ–आफ्ना पार्टीका पुच्छरका रुपमा परिणत गराए । रुपलाल विश्वकर्माले आफ्नो राजनीतिक जीवनको प्रारम्भदेखि नै जातीय भेदभावलगायतका सम्पूर्ण मानवीय कलंकका रुपमा रहेका भेदभावहरुको चिरफार गर्दै यसको संस्थापक सामन्तवादी, सामन्ती संस्कार एवं यसका अनुयायीहरुका बारेमा आफूले संयोजन गरेका सामग्रीहरुमा विस्तृत चर्चा साहित्य एवं पार्टीका दस्तावेजहरुमा जोडदार रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तिनैमध्येका साहित्यतर्फ गीतमा ‘जाग अछूत’ (२०३२) ‘पुँजीवादी स्वार्थ र निजी स्वार्थका विरूद्ध संघर्ष गरौँ’ (२०३७), ‘एक मह¤वपूर्ण संघर्षको थालनी गरौँ’ (२०४२), ‘रूढीवादी चिन्तनका विरूद्ध संघर्ष गरौँ’ (२०४४) आदि हुन् । यथार्थमा उहाँका सबै सामग्रीहरुमा यी विषय समाविष्ट छन् । यी सामग्रीहरुमा सामन्ती संस्कार र संस्कृतिको रौँरौँ चिरफार गरी यसैको प्रभावबाट राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मुक्त हुन नसकेको निचोड निकाल्दै यसबाट बाहिर नआएसम्म दलित आन्दोलनले गति लिन नसक्ने ठहर गर्दै आगामी दिशानिर्देश गर्नुभएको छ । यी विषयहरु उहाँद्वारा लिखित २०६८ साल, २०६९ साल र २०७० सालमा क्रमशः प्रकाशित ‘विपरीतहरुको समरुपता’, ‘क्रान्तिको विकासबारे हामीलाई लागेका केही कुराहरु’ र ‘अध्ययनमूलक केही ऐतिहासिक तथ्यहरु’ मा समायोजित छन् ।
दलितहरुले बिष्ट नेताहरुको हैकमबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिको विकास गर्नुपर्ने उहाँको ठहर छ । यही ठहरबमोजिम २०५३ सालमा ‘नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा’ नामक राजनीतिक दलको उहाँले स्थापना गर्नुभयो । तर, हामीले यसको मर्मलाई मनन् गर्न नसक्दा यसले गति लिन सकेन । यो पनि सामन्ती संस्कारको कुचक्रमा पिसिन बाध्य भयो ।
उहाँले दलितहरुको आन्दोलन राष्ट्रिय आन्दोलन नै हो भन्नुहुन्थ्यो । यसर्थ, जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयको बोध एवं कार्यान्वयन गर्ने कार्य गर्दैन, तबसम्म देशको समुन्नति असम्भव प्रायः छ । तसर्थ, देशमा सञ्चालित पुराना कार्यशैली, संगठनात्मक नीति एवं दर्शन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै ‘विपरीतहरुको समरुपता’ नामक दर्शनको समायोजन उहाँले गर्नुभएको छ । यो नवीनतम दर्शनले अघि सारेका प्रस्तावनाहरु आज आएर नेपाली राजनेताहरुले उहाँको नामै नलिई अन्यौलग्रस्त मानसिकतामा चर्चा गरिरहेका छन् । ‘ढाँटेको कुरा काटे नमिल्ने, फाटेको लुगा टाले नमिल्ने’ भनेजस्तो भएको छ । ‘उँटको नाच’ झैँ हाँस्यपात्रका रुपमा कथित राजनेताहरु प्रस्तुत भएका छन् । देशले यथोचित् निकास पाउन नसकेकाले यसको पुष्टि भएको छ । यही अन्यौलको शिकार दलित आन्दोलन पनि भएको छ ।
२००७, ०३६, ०४७ एवं ०६३ सालका राजनीतिक परिवर्तनले हाम्रो पीडामा मौलिक परिवर्तन ल्याउन सकेन । मात्र पञ्चायतकालीन ‘बराजुलाई रिझाएर माथि जाने’ टीके चलन आजसम्म पर्यन्त जारी छ । त्यसरी टीको लगाएर सत्तामा जानेहरुले हाम्रो समुदायको भन्दा टीको लगाइदिने बिष्टहरुको भनाइ मान्नुपर्ने ‘जसका सिता खाई, उसका गीत गाई’ भनेजस्तै इतिहासको पुनरावृत्ति भैरहेको छ । यसैको परिणामस्वरुप, मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा निस्वार्थ रुपमा बलिदान गर्ने मुलुकको विशाल संख्याका रुपमा रहेको हाम्रो समुदायलाई पटकपटकको परिवर्तनमा सुनियोजित तरिकाले तिरस्कार गर्दै पाखा लगाए बहुदलवादी, प्रजातन्त्रवादीका साथै गणतान्त्रिक लोकतन्त्रवादीहरुले ।
परिणामस्वरुप, त्यस प्रकारको सुनियोजित सामन्ती जाल, प्रपञ्चलाई परास्त गर्न र वास्तविक आन्दोलन गर्न चितवनमा महान् उद्देश्यका साथ प्रारम्भ दलित आन्दोलन भएको करिब ५० वर्षपछि २०७१ सालको शुभ मुहूर्तमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरुमा लामो समयदेखि समर्पित भएर आएका दलित योद्धाहरुले केन्द्रीय रुपमा संयुक्त दलित अधिकार मञ्च गठन गर्न बाध्य हुनुप¥यो । त्यसैको शाखाका रुपमा चितवनमा गठन भएको जिल्ला समितिको कार्यालय उद्घाटन दुई देशका स्वतन्त्रता सेनानी एवं नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् चितवनका प्रथम पूर्ण जिल्ला समितिका अध्यक्ष ले. लालबहादुर परियारको ३३औँ स्मृतिका अवसरमा  कार्यक्रम भइरहेको छ । चितवनबाट उत्पादित यस प्रकारका महान् दलित आन्दोलनका हस्तीहरुलाई यो आन्दोलनको वर्तमान नेतृत्वले सामन्ती संस्कारमा बाँधेर ओझेलमा पारेको छ । मूलभूत रुपमा राज्यसत्ताले नै तिरस्कार गरेको छ । अब यो नवगठित अधिकार मञ्चले यस प्रकारका राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरुको खोजी गरी राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित गर्न आन्दोलन गर्नेछ । यदि यस्ता प्रतिभाहरुलाई हामीले बिर्सिन्छौँ भने हाम्रो आन्दोलनले पनि निकास पाउने छैन ।
आजको परिवर्तित अवस्थामा ठूला राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले प्रकाशन गरेको तथ्यांकमा दलितहरुको जनसंख्या १३ प्रतिशत रहेको छ । यो पुष्टि शंकास्पद छ, योभन्दा कयौँ बढी २५ प्रतिशतसम्म रहेको हाम्रो अनुमान छ । तर, यो हामं्रो आन्दोलनको अनुसन्धानका रुपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ । पार्टीहरुले जनसंख्याको आधारमा आ–आफ्ना पार्टीहरुका कुनै पनि निकायमा उचित प्रतिनिधित्व गराएनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण ने.क.पा. एमालेको ९औँ, ए.ने.क.पा. माओवादीे एवं माओवादीको ७औँ महाधिवेशन पछिल्ला उदाहरणहरु हुन् । पार्टीहरुले राजनीतिक सत्तामा पुग्दा पञ्चायतकालीन टीके प्रथाको परिपाटी अवलम्बन गरे । अहिलेको सरकारले यही पुष्टि गरेको छ । राज्यका कुनै पनि निकायमा दलितहरुलाई न्यायोचित रुपमा प्रतिनिधित्व गराएको छैन । सबै प्रकारका भेदभाव मानवअधिकारको क्षेत्रभित्र पर्छन्, तर अहिलेसम्मको कुनै पनि पालामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । किनकि, “अचानोको मर्म खुकुरीलाई थाहा हुँदैन ।” त्यसैले यो आयोग दलितहरुलाई पुरानै सामन्ती संस्काररुपी भएको उसको व्यवहारले पुष्टि भएको छ ।
संविधानसभामा दलितहरुको सही प्रतिनिधित्व गराउने हो भने जनसंख्याको अनुपातमा ७८ जना सभासद् हुनुपथ्र्यो । पहिलो संविधानसभामा ५० को हाराहारीमा रहेको सभासद संख्या दोस्रोमा स्वाट्टै घट्यो । यसले दलहरु लोकतन्त्रको नाममा कट्टर सामन्ती अनुदारवादी भएको ठहर गर्दछ । यही अमानवीय शैलीको राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वको व्यवहारले गर्दा दलितहरुको एकताबद्ध अभियानरुपी आन्दोलन सञ्चालन गर्न संयुक्त दलित अधिकार मञ्चको स्थापना भएको  हो । यो मर्मलाई आत्मैदेखि मनन् गरेर निस्वार्थ रुपमा समर्पित हुनु हामी आन्दोलनका अगुवाहरुको दायित्व हो । यही दायित्व आत्मसात् गर्दै दलित आन्दोलन (जुन राष्ट्रिय आन्दोलन नै हो)को इतिहासमा नमुनाका रुपमा केन्द्रबिन्दुकै रुपमा रहेको हाम्रो प्यारो चितवन जिल्लामा पनि यो मञ्च गठन भई कार्यसम्पादनका लागि कार्यालय स्थापना हुनु वाध्यात्मक परिस्थितिले सृजना गरेको जिम्मेवारी हो । यो कार्यालय स्थापना गर्न निस्वार्थ रुपले सहयोग गर्ने सबैप्रति हामी कृतज्ञ छौँ । यसले दलित आन्दोलनको इतिहासमा मह¤वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्दै आन्दोलनको सकारात्मक विकास गर्नेछ । केन्द्रीय रुपमा गठित संयुक्त दलित अधिकार मञ्चको उद्देश्य पूर्ण गर्न यस कार्यालय र चितवनको जिल्ला कार्यसमिति कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
तर, चित्त प्रसन्नताको वातावरणमा दलित आन्दोलनलाई राष्ट्रिय आन्दोलनकै रुपमा लैजान सचेतन प्रयत्नले मात्र सम्भव हुनेछ । र, आवश्यकता परे मालिकरुपी सामन्ती बिष्ट मानसिकताले जकडिएको राजनीतिक दलहरुसमेत त्याग्न तत्पर हुनुपर्ने दलित आन्दोलनको युगानुकूल माग रहेको महसुस यो समुदायले गरेको छ । वर्तमानमा चर्चा गरिएको नयाँ शक्तिका रुपमा हामीले आफूलाई विकास गर्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो समुदाय मानवजातिको इतिहासमा निर्माण विकासको शक्ति नै थियो, छ र हुनेछ । यसबारे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं आधुनिक दार्शनिक रुपलाल विश्वकर्माले २०५३ सालमै यस विषयमा ठोस अवधारणा अगाडि सार्नुभएको थियो । १८ वर्षपछि ढिलै भए पनि हामीमा सो अवधारणाको महसुस हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
अब हामीले हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय आन्दोलन सञ्चालन गर्न अविलम्ब जिल्लाव्यापी सर्वदलीय बैठक, प्रशासक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, किसान, मजदुर, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, महिला, पुरूष, दलित र गैरदलित आदि सबैलाई राखेर गोष्ठी, सेमिनार, सभा आदि क्रमशः सञ्चालन गर्नुपर्दछ, जसले गर्दा हाम्रो पीडाका बारेमा सबैलाई राखेर पुनर्चेतित गराउने छ । यसले उनीहरुको चेतनाको ढोका नउघ्रिए हामीलाई नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने वातावरण बन्ने छ । उल्लेखित छलफलको निचोडलाई संगठित गरी भावी आन्दोलनको मार्गदिशा तय गर्नुपर्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ । मात्र मुढेबलले लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा विगतका आन्दोलनहरुले पुष्टि गरेको छ । हामीमा बौद्धिक विकास हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि नेतृत्वदायी टिमले गहिरो अध्ययन–मनन् सम्बन्धित बिषयमा गर्नु जरूरी छ । अध्ययन र आन्दोलनको निचोडलाई प्रकाशन एवं प्रचारप्रसार व्यापक रुपमा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि धेरैभन्दा धेरै हाम्रो समुदायका विद्वान् अगुवाहरुले सम्बन्धित विषयमा सचेतन रुपमा कलम चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर, यो लेखन अभियानले निरन्तरता पाइरहनुपर्छ ।
दलित आन्दोलनको इतिहासमा रुपलाल विश्वकर्माबाहेक अन्य हाम्रा अग्रजहरुले अध्ययन–मनन्जस्ता बौद्धिक एवं लेखन कार्य निस्वार्थी भएर गर्न सक्नुभएन । तसर्थ, दलित आन्दोलन मात्र हैन, सम्पूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलन इतिहासको लामो कालखण्डसम्म दिग्भ्रमित हुनुप¥यो । यसको मूल्य २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक युगमा हामीले चुकाउनु परिरहेको छ । हामीले पनि त्यसप्रति सचेत नहुने हो भने भावी पुस्ताले समेत योभन्दा अरु जटिल मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अन्तमा आउनुहोस्, दलित एवं किसान आन्दोलनको वास्तवमा राष्ट्रिय आन्दोलनको गौरवमय सुनौलो इतिहास बोकेको चितवन जिल्लावासी सम्पूर्ण अनेकौँ प्रकारका भेदभावबाट पिल्सिएका पीडित दलित एवं अन्य समुदायका महानुभावहरु ! ६ दशकसम्म मिहिनेतका साथ गरिएको आन्दोलनबाट पनि हामीले समुन्नतिको सास फेर्न त परै जाओस्, सामान्य गुजारा गर्नसमेत अहिले धौधौ भएको छ । त्यसमा मानवीय कलंकका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव अनेक जाल, प्रपञ्चमा परेर नयाँनयाँ  रुप धारण गरेर प्रस्तुत भएको छ । ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी धस्छ’ भनेजस्तै नयाँ रुप धारित सामन्ती प्रपञ्चलाई पहिचान गरी राज्यशतिmका रुपमा स्थापित हुन ढिला नगरी संयुतm दलित अधिकार मञ्च चितवनमा चित्त प्रसन्नताको आधारमा आबद्ध भई भावी पुस्ताको उज्ज्वल भविष्यका लागि सचेतन प्रयत्नरुपी आन्दोलनमा सहभागी हौँ ।
जुनसुकै तह र तप्काबाट सही कार्यको प्रारम्भ हुन्छ भने हामीले सम्बन्धित निकायमा आबद्ध नभएता पनि त्यस पुनीत कार्यको समर्थन एवं सहयोग गर्नुपर्छ । म पनि एक दलित आन्दोलनको स्वतन्त्र शुभचिन्तक भएको नाताले यसको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु । तर, आज संयुक्त दलित अधिकार मञ्च चितवनको कार्यालय उद्घाटन एवं सम्मान कार्यक्रममा मलाई पनि कहिले जिल्ला सल्लाहकार समितिको सदस्य र कहिले जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य भनेर पटकपटक उद्घोष गर्दा यो संस्थाप्रति शंका जागेर आएको छ । यदि माथि भनेझैँ चित्त प्रसन्नताको वातावरणमा संस्थामा आन्दोलन–कर्मीहरुलाई आबद्ध नगराई जबर्जस्ती गरिन्छ भने अन्ततः यो संस्था पनि राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनको सामन्ती भासमा जाकिने र शताब्दीयौँ लामो पीडित दलितहरुको सपना पुनः सिसाझैँ चकनाचूर हुने निश्चित छ ।