पार्टीभित्र दलित मुद्दा

नयाँ संविधानले दलित समुदायका हक अधिकार, उनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व स्थापित गरेको छ । दलित जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी संविधान जारी भएको छ । संविधान जारी भएसँगै हामीले खुसी व्यक्त मात्र गरेनौँ यसको कार्यान्वयन गर्न, गराउन र परिपालन गर्नक सबैलाई अह्वानसमेत गरेका छौँ । यो संविधानले अहिलेको चेतना, राजनीतिक सन्तुलन र परिवेशअनुसारको हाम्रो भावनालाई समेटेको छ । त्यसैले राजनीतिको यस पुस्ताले संविधानमा आफ्ना हक–अधिकार सुनिश्चित गरी एउटा ठाउँ लिएको छ । त्यसकारण अबको मुख्य आवश्यकता भनेको संविधान कार्यान्वयन र परिपालन नै हो । नितान्त राजनीतिक विषय दलित आन्दोलनलाई राजनीतीकृत गर्दै अगाडि बढे मात्र स्थापित हुन सक्छ । यो नितान्त राजनीतिक विषय हो । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले पनि यस समुदायका समस्या बुझेर तिनको सम्बोधन गर्नुपर्छ । र, पार्टीको नीति–निर्माण तहमा यस समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । दलित समुदायको मुद्दा निकै जटिल छ । त्यो किनभने राजनीतिबाट राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न जति सहज छ, सामाजिक परिवर्तन त्यति सहज हुँदैन । र, पनि हामीले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि भने हासिल गरेका छौँ । दलितको विषयले नेपालको राजनीतिमा महत्व पाएकै कारण उपलब्धि हासिल गरेका हौँ । दलितको मुद्दा राजनीतिको प्रमुख विषय बन्नु आन्दोलनको सफलता पनि हो । त्यसैले हामीले अहिलेसम्म हासिल गरेका उपलब्धिलाई सुझबुझ र दूरदर्शीतासाथ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ । समुदाय विशेषको कुरा गर्न, गराउनका निम्ति पार्टीमा भूमिका खेल्ने र समाधानको पहलकदमी गर्ने, राजनीतिलाई समुदायबीच पु¥याउने, सचेतना जगाउने, संगठित गर्नेजस्ता काम गर्न जरुरी छ । महत्वपूर्ण उपलब्धि नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलन सतहका अरू सामाजिक समूहभन्दा पृथक् छ । किनकि, दलित समुदायले अघि सारेका माग र मुद्दा पहुँचको सम्मिश्रण र अन्तरघुलनको विषय हो । अहिलेसम्मका दलितका माग र मुद्दा न्यायिक र जायज छन् । गैरदलित नेताले पनि यसको पैरवी गरेका छन् । नेपालको दलित आन्दोलन राजनीतिक तहसम्म उक्लिसकेको छ । नेपालको दलित समुदायले अगाडि सार्दै आएका मागलाई पार्टी र राज्यले पनि सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ । यस अर्थमा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनलाई एसियाकै सफल आन्दोलनका रूपमा लिन सकिन्छ । भारतदेखि दक्षिण एसियाका अरू देशका दलितको मुद्दाभन्दा नेपालका दलितको मुद्दा निकै अगाडि बढिसकेको छ । राजनीतिक पार्टीहरूले समावेशिताको हक सुनिश्चित गरिसकेका छन् । केही अपवादबाहेक आम रूपमा हेर्दा दलित आन्दोलन सकारात्मक दिशाबाट अगाडि बढिरहेको छ । ठाउँमा पुगेका छन्, तर पर्याप्त छैन दलित आन्दोलनले एउटा आकार लिइसकेको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीले आफ्ना संगठनात्मक संरचनालाई दलितमैत्री बनाउँदै लगेका छन् । दलित आन्दोलनमा लाग्नेहरू पनि पार्टीमा आफ्नो समुदायको संगठनात्मक प्रतिबिम्बन हुनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगेका छन् । पंक्तिकार एमालेको जिम्मेवार नेता भएकाले के भन्न सक्छ भने, दलितको विषयलाई सम्बोधन गर्न एमाले सफल भएको छ । एमाले आठौँ महाधिवेशनबाटै यसलाई लागू गर्ने ठाउँमा पुग्यो । एमालेले संविधानको मूल भावनाअनुसार यसको परिपालन गर्दै अगाडि बढ्ने कामको थालनी गरेको छ । यसलाई अरू पार्टीले पनि अनुसरण गर्न जरुरी छ । पार्टीलाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यताकै कारण पार्टीको विभिन्न ठाउँमा दलित, महिला, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत, मुस्लिमको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ, जो आधारभूत रूपमा पछि परेको समुदाय हो । पछिल्लो समय यो समुदाय राष्ट्रिय मूल प्रवाहीकरणबाट नेतृत्वको विकास गरी नीति निर्माणको तहसम्म पुगेको देखिन्छ । दलित समुदायभित्र आशालाग्दो तरिकाले राजनीतिक नेतृत्वको विकास हुँदै गएको छ । पार्टीभित्र क्षमता स्थापित गर्ने कामको थालनी भएको छ । अझै पनि नीति–निर्माणको तहमा प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ । यस्तो तप्काको अझै विकास भइसकेको छैन । अबको यात्रा ज्यादै जटिल हामीले अहिलेसम्म ज्यादै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । यहाँसम्मको यात्रा निकै सकारात्मक छ । तर, अबको यात्रा भने त्यत्तिकै जटिल र जोखिमयुक्त छ । यो किनभने हामीमा प्राप्त भएका उपलब्धिलाई उपभोग गर्ने पंक्ति तयार भइसकेको छैन । गाउँ–ठाउँ र दूरदराजका बस्तीमा दलित समुदायको अवस्था ज्यादै दयनीय छ । विभेद, जातीय उत्पीडनका अनेकौँ रूप यथावत् छन् । स्थानीय तहमा अगुवाइ गर्नेहरूको पंक्तिमा पनि दलित समुदायप्रतिको बुझाइ कमजोर छ । तर, अबको वेला भनेको उपलब्धिलाई भरपूर उपभोग गर्दै त्यसबाट शक्ति आर्जन गरी अगाडि बढ्ने हो । किनकि, राज्यले दलित पक्षीय संविधान निर्माण गरेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा भने ठूलो चुनौती देखा परेको छ । दलितमुखी बजेट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पनि दलितका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । नेपाली राजनीतिकै इतिहासमा दलित पक्षीय यति महत्वपूर्ण ठोस बजेट यसअघि आएको थिएन । भगत सर्वजित स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरी शिल्पी समुदायको उत्थानका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गर्नु चानचुने विषय होइन । यतिसम्म कि दलितको विजयेश्वरी छात्रावासलाई स्तरोन्नति गर्ने र निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेसमेत व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका विषयमा सबै तहबाट पहलकदमी लिएर इमानदार बन्नु जरुरी छ । त्यसमध्येको सबैभन्दा बढी पहल दलित मसमुदायले नै गर्नुपर्छ । प्रतिष्ठानलाई छुट्याइएको रकम कार्यक्रमको मर्मविपरीत जिल्ला–जिल्लामा बाडिँदै छ भन्ने पनि सुनिएको छु । तर, त्यस प्रतिष्ठानको मर्म दलित लक्षित नीति कसरी सञ्चालन भएका छन् ? ऐन–कानुन कसरी लागू भएका छन् ? भन्नेबारे अनुगमन गर्नेदेखि भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि गुरुयोजना तयार गरी त्यसलाई लागू गर्ने चरणमा पुर्‍याउनु हो । त्यो संस्थालाई यही मर्मअनुरूप अगाडि बढाउन जरुरी छ । मूल प्रश्न जिम्मेवारीबोध अहिले पनि मन्त्रिमण्डलमा दलितका निकै कम अनुहार देखिन्छन् । हामीले प्रतिनिधित्वमा जोड त यसै पनि दिनुपर्छ । तर, मुख्य कुरा चाहिँ त्यो पदमा पुगेको व्यक्तिले दलितको विषयमा के नीति बनायो वा काम दलित पक्षीय भयो कि भएन भन्ने हो । सरकारमै रहेर पनि उसले दलितका लागि के काम ग¥यो भन्ने चाहिँ महत्वपूर्ण हुन्छ । दलितको कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको सरकारी संयन्त्रले त्यही ढंगले काम अगाडि बढाउनुपर्छ । आरक्षणको किन विरोध ? पछिल्लो समय वेला–वेला आरक्षणविरोधी स्वर सुनिन थालेको छ । तर, आरक्षण कसैले कृपा, दया गरेर बनेको प्रावधान होइन । लामो समयदेखिको दलित मुक्ति आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि हो । त्यसैले यो कसैको खल्तीबाट दिनुपर्ने विषय पनि होइन । यससम्बन्धी नीति, कानुन निर्माण भई संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । जसरी कुनै समय दलित समुदायलाई विकासको अवसरबाट वञ्चित गरियो, मानिसको तहमा पुग्नै दिइएन । त्यसैकारण पनि आजको समयमा यो समुदायलाई माथि उठ्न आरक्षणको जरुरत परेको हो । हामीले त अझ जनसंख्याको अनुपातमा क्षतिपूर्तिको माग गरेका थियौँ । अतिरिक्त थप सुविधा चाहिन्छ भनेका हौँ । नेपालमा दलित शिक्षाको स्तर, उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार भई पहुँचमा पुग्ने गरी सबैसँग समान तहको प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण सिर्जना नभएसम्म आरक्षण रहिरहन्छ । दलित शब्द हटाउने तर्क वाहियात अचेल दलित शब्द हटाउने वा राख्ने भन्ने बहस सुनिन्छ । अहिलेको खुला समाजमा तर्क गर्न पाइन्छ । तर, साथीहरू कुनै भ्रममा परेर यसको बहसमा उत्रिनुभएको हो कि भन्ने लाग्छ । पहिला यो बुझ्नु जरुरी छ कि दलित कुनै हीनताबोधको शब्द होइन । अपमानबोध हुने शब्द पनि होइन । यो त दलित समुदायले गरेको आन्दोलनको प्रतीकात्मक शब्द हो । यो शब्द त गौरवबोधसाथ अगाडि सार्न मिल्ने बाटो प्रशस्त गर्ने परिवेश हो । कसैले दलित शब्द उच्चारण गर्दैमा मन खुम्च्याउन जरुरी छैन । बरु यस्ता वाहियात तर्कलाई थाती राखी प्राप्त उपलब्धिलाई व्यावहारिक रूपमा लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउन सम्पूर्ण दलित समुदाय एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ ।

- See more at: http://www.enayapatrika.com/2017/01/121682#sthash.P4GURtUu.E0jR5bDx.dpuf