To support this case, please click here:
SAMPLE LETTER:
Dear __________,

नेपाल : दलित दम्पत्तिमाथि टोल विकास समितिको अत्याचार

Name Of Victim: Mr. Nar Bahadur Darji and Ms. Jaisara Magar

Names of alleged perpetrators: Members or Bhimkalika Tole Bikash Samiti and Namuna Aama Samuha

Date of incident: 0000-00-00

Place of incident: Kaski, Pokhara

कास्की, पोखराको डा. के.आई. सिंह पुलमुनि सुकुम्बासी वस्तिमा २०४९ सालदेखि बसोवास गर्दै आएका एक अन्तरजातीय वृद्ध दम्पत्तिलाई लछार–पछार गरी उनीहरुको घर भत्काइएको घटनाप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

कास्कीको मौजा गाविसका नरबहादुर दर्जी र जैसरा मगरले करिब ५० वर्षअघि अन्तरजातीय विवाह गरेका थिए । आर्थिक अभाव र अन्तरजातीय विवाहका कारण गाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि उनीहरु भागेर पोखरा आए । पोखरामा मजदुरी गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरु वि.सं. २०४९ सालदेखि पोखराको सेती एकीकृत सिञ्चाइ आयोजनाको सामुन्नेमा रहेको डा. के.आई. सिंह पुलमुनिको जग्गामा बाँस र टिनले बारेको छाप्रोमा बस्दै आएका थिए । उनीहरु पानी, शौचालय र बिजुलीजस्तो अत्यावश्यक सुविधाबाट समेत बञ्चित थिए ।  उमेरले ७७ पुगेका नरबहादुर सक्दासम्म सिकर्मी तथा डकर्मी काम गर्थे । तर, केही वर्ष अघिदेखि आँखा देख्न छाडेपछि उनी काममा हिँडडुल गर्न सक्दैनन् । ८३ वर्षकी जैसरा अझै पनि छर–छिमेकमा भाँडा माझ्ने काम गरेर बिहान–बेलुकाको गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन् । त्यसमाथि उनी ढाड दुख्ने रोगकी बिरामी छिन् ।

सधैंझैं जैसरा छिमेकीको घर सफा गर्ने काम सकेर फर्किँदै गरेको बेला मिति २०७३ फागुन २ गते मध्यान्ह करिब १२ बजेतिर स्थानीय भीमकाली टोल विकास समिति र नमुना आमा समूहका पदाधिकारीहरुसहितले उनीहरुको घर भत्काइदिएका थिए । यसअघि वि.सं. २०५२ सालमा ‘खोला किनारमा नबस’ भनेर पोखरा नगर परियोजना कार्यान्वयन समितिले वृद्ध दम्पत्तिलाई पत्र काटेको थियो । तर, परियोजनाकै तत्कालीन कर्मचारी ओमबहादुर केसीले ‘घर नभएका विचराहरु’ भनेर त्यही ठाउँमा बसिराख्ने मौखिक अनुमति दिएका थिए । त्यहीँ मौखिक अनुमतिका आधारमा नरबहादुर र जैसरा छाप्रोमा बसिराखेका थिए । उनीहरुले सुकुम्बासी परिचयपत्रजस्ता प्रक्रियाका लागि समेत प्रयास गरेका थिएनन् ।

वि.सं. २०७३ पुस २४ गते टोल विकास समितिले सरसफाइ कार्यक्रम राखेको थियो । र, सरसफाइकै क्रममा समितिका पदाधिकारीहरुले ‘बाटोबाट वृद्ध दम्पत्तिको घर फोहोर देखियो, पर्यटकले नराम्रो मान्छन्’ भनेर उनीहरुको घरको ढोका समेत नदी तिर फर्काइदिएका थिए । त्यत्तिमात्र होइन उनीहरुले  तत्काल त्यो ठाउँ छोड्न वृद्ध दम्पत्तिलाई धम्की समेत दिएका थिए । 

टोलविकासले उठीबास लगाउन आँटेपछि नरबहादुर र जैसराले स्थानीय अशिमा थापाको सहयोगमा मिति २०७३ माघ ५ मा नगरपालिकामा निवेदन पेश गरेका थिए । नगरपालिकाले ‘पुलमुनि बसेकालाई अनावश्यक दुःख नदिनु’ भनेर टोल विकासलाई पत्र समेत लेखिदिएको थियो । टोल विकासले उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्ने र सो ठाउँमा पार्क बनाउने भनेर दर्जी दम्पतिसँग मौखिक सहमति पनि गरेका थिए । सहमतिअनुसार टोल विकासले सिमेन्ट ब्लकको सानो र साँघुरो कोठा त बनाइदियो तर खानेपानीको पाइपमाथि र वस्तिबाट टाढा । वृद्ध दम्पत्ति ब्लकको साँघुरो र असुरक्षित र सुनसान कोठामा सर्न चाहेनन्, जुन बर्खायामको बाढीले सजिलै बगाउन सक्थ्यो । 

स्थानीय टोल विकास समिति  र आमा समूहका पदाधिकारीहरुको नेतृत्वमा वि.सं. २०७३ फागुन २ गते मध्यान्ह करिब १२ बजेतिर टोलका एकहुल मानिसहरुसहित वृद्ध दम्पत्तिको घर भत्काइदिए । त्यत्तिमात्र होइन नभत्काउन अनुरोध गर्ने र वृद्ध दम्पत्तिको पक्षमा बोल्ने पत्रकार, नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरुलाई समेत कुटपिटको प्रयास गरिएको थियो । नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कुनै आदेशविना कानुन हातमा लिएर मध्य दिउँसोमा वृद्ध दम्पतिको घर भत्काइदिँदा पनि नजिकै रहेको वडा प्रहरी कार्यालय ‘बगर’ भने बेखबर रह्यो । प्रत्यक्ष दर्शीहरुले प्रहरीलाई फोन गरेर जानकारी दिँदा पनि प्रहरी अधिकारीहरुले हाँसोमा उडाउँदै लिखित उजुरी दिन आउनुस् भनेका थिए । आफू नगरपालिकाको कर्मचारी हो भन्दै कमला केसीले वृद्ध दम्पत्तिलाई उठीवास लगाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकी थिइन् । तर, नगरपालिका स्रोतका अनुसार उनी नगरपालिकाको कर्मचारी होइनन् ।

वृद्ध तम्पतीको घर भएको स्थान सेती नदीदेखि ५० मिटरको दूरीमा पर्छ । पर्यटकहरुको घुइँचो हुने यो ठाउँ पोखराको व्यापारिक इलाका पनि हो, जहाँ टोल विकास समिति र नमुना आमासमूह वृद्ध दम्पतिको ओतलाग्ने छाप्रो मासेर सामुदायिक भवन र बगैँचा बनाउन चाहन्छ । नदीकिनारको ५० मिटर आसपास कुनै निर्माण गर्न नपाउने सरकारी मापदण्डलाई टेकेर टोल विकासका पदाधिकारीहरुले वृद्ध दम्पत्तिलाई उठिवास गराए । तर, नजिकै नदी किनारको दुई सय मिटर तलसम्म १५० भन्दा बढी घर छन् । ती घर पनि उही ५० मिटरको मापदण्डभित्रै पर्छन् । तर, वृद्ध दम्पतिको घर भत्काउने टोलबासी अन्य पक्की घरबारे भने मौन छन् ।

घर भत्काइदिएपछि सोही दिन वृद्ध दम्पती छिमेकी आशिमा थापाको सहयोगमा वडा प्रहरी कार्यालय बगरमा उजुरी दिन गएका थिए । तर, वडा कार्यालयले “माथिको आदेश चाहिने” भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय जानका लागि आग्रह ग¥यो । स्थानीय केही युवा अभियन्ताहरुको सहयोगमा मिति २०७३ मागुन ३ गते पीडित पक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरामा उजुरीका लागि गएको थियो । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले “आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरिक्षणमा आउने” भन्दै नगरपालिका कार्यालयको क्षेत्राधिकार भएकाले नगरपालिकामा जान अनुरोध ग¥यो । यद्यपि, स्थानीय अधिकारकर्मी, पत्रकार र दलित अभियन्ताहरुको सहयोगमा विहान करिब ११ बजेतिर पीडित वृद्ध दम्पतीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेट गरेर दुखेसो पोख्ने मौका भने पाए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले टोल विकास समितिलाई “वृद्ध बा–आमा”को चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न सुझाए । तर, टोल विकासका पदाधिकारीहरु प्रशासन र नगरपालिकाको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै वृद्ध दम्पत्ति र उनको पक्षमा बोल्ने पत्रकार सावित्री गौतम, दीपक परियार,  विनाका शर्मा र आशिमा थापालाई धम्की दिइरहेका छन् ।

 म निरन्तर दलित समुदायमाथि भइरहेका जातीय भेदभाव र अमानवीय व्यवहारहरुप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन  चाहन्छु । यसअघि वि.स. २०७१ जेठ २४ गते शुक्रबार रौतहट जिल्लाको पिपरिया दोस्तिया गाबिसको भिमडावर टोलमा दलित समुदायमाथि स्थानीय गैरदलित समुदायले आक्रमण गरी ६५ घर ध्वस्त पारिदिएका थिए । त्यस्तै वि.सं. २०७० असार २२मा धादिङको पेडा–५ मुलाखर्क गाउँमा गैरदलित समुदायले दलितहरूमाथि आक्रमण गरेपछि सिंगो दलित वस्ती नै विस्थापित बन्न पुगेको थियो । स्थानीय गोविन्द सुवेदीकी छोरीसँग नवराज सुनारले प्रेमविवाह गरेपछि गैरदलितहरूले दलित वस्तिमाथि आक्रमण गरेका थिए ।

सरकारले वि.सं. २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि पनि दलित समुदायमाथि यो वा त्यो नाममा विभेद र अपमानजनक व्यवहार हुँदै आएका छन् । वृद्ध दम्पत्तिमाथिको अन्याय र उनीहरुलाई न्याय दिलाउन राज्यले देखाएको उदाशीनता त्यसैको निरन्तरता हो ।

 म मापदण्ड मिचेर बसेको गल्तीबापत त्यहाँबाट हट्न वृद्ध दम्पत्ति तयार हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु । तर, उनीहरुलाई उपयुक्त वासस्थानको व्यवस्था गरिदिनु राज्यको दायित्व हो । त्यसैगरी सरकारी निकायको आदेशविना पूर्वाग्रही र पक्षपाती ढंगले कानुनलाई हातमा लिएर वृद्ध दम्पत्तिलाई उठिवास गराउने टोल विकासका पदाधिकारीहरुलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुनै पर्छ । कान्तिपुर दैनिकमा वृद्ध दम्पत्तिको अवस्थालाई समेटेर लेख लेख्ने पत्रकार सावित्री गौतम, दीपक परियार, विनाका शर्मा र आशिमा थापाको जिउ ज्यानको सुरक्षाका लागि समेत हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । 

थप जानकारीः 

नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यस्तै धारा ४० को उपधारा (३), (४) र (५)ले क्रमशः दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व र दलित समुदायलाई कानुन बमोजिम वसोवासको व्यवस्था गर्ने राज्यको दायित्व रहने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै धारा ४१ ले जेष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक हुने सुनिश्चितता गरेको छ ।

सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ ले ‘जातीय भेदभाव भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनमा या कुनै क्षेत्रमा जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव, बहिष्कार, प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई बुझाउँछ’ भनी परिभाषित गरेको छ । वृद्ध दम्पत्तिमाथि गरिएको व्यवहार समेत जातीय विभेद र बहिष्करणकै एक रुप हो । त्यस्तै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ अनुसार पक्ष राष्ट्र«हरूको आफ्ना नागरिकका श्रमसम्बन्धी अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, उचित र पर्याप्त बसोवासको अधिकार, पर्याप्त खानाको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व रहेको छ ।

‘भियना कन्भेन्सन’ अनुसार कुनै राज्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका सन्धि, महासन्धि वा अनुबन्धको पक्ष बनेपछि त्यस्तो पक्ष राज्य उक्त अनुबन्धका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाध्य हुन्छ । त्यस्तै नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (१)अनुसार नेपाल पक्ष भएका सबै सन्धि, अभिसन्धि, सम्झौताहरूमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको परिपालन गर्ने गराउने दायित्व नेपाल सरकारको रहेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेको प्रतिवद्धता अनुसार पीडित वृद्ध दम्पत्तिको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट पहल गर्नुहुन सम्पूर्ण मानवअधिकारवादी संघ–संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीलगायत सबैमा हार्दिक अपील गर्दछु ।   

 

Yours Sincerely,
------------------------------
PLEASE SEND YOUR LETTERS TO:

1. Mr. K.P. Sharma Oli

Prime Minister

Office of the Prime Minister and Council of Ministers of Nepal

Singh Durbar, Kathmandu

P.O. Box: 23312

NEPAL

Tel: +977 1 4211000

Fax: +977 1 4211086

Email: info@opmcm.gov.np

2. Mr. Ram Bahadur Thapa

Home Minister of Nepal

Ministry of Home Affairs

Singh Durbar, Kathmandu

NEPAL

Fax: +977 1 421-1257, 421-1286

Email: gunaso@moha.gov.np

3. Mr. Anupraj Sharma

Chairperson

National Human Rights Commission

Pulchowk, Lalitpur

NEPAL

Fax: +977 1 55 47973

Tel: +977 1 5010015

E-mail: complaints@nhrcnepal.org or nhrc@nhrcnepal.org

4. Mr. Agni Prasad Kharel

Attorney General

Office of Attorney General

Ramshah Path, Kathmandu

NEPAL

Tel: +977 1 4240210, +977 1 4262548, +977 1 4262394

Fax: +977 1 4262582 / 4218051

Email: info@attorneygeneral.gov.np

5. Mr. Sarbendra Khanal

Inspector General of Police

Police Head Quarters

Naxal, Kathmandu

NEPAL

Fax: +977 1 4415593

Tel: +977 1 4412432

Email: phqigs@nepalpolice.gov.np

6. Mr. Sitaram Ghale

Member Secretary

National Dalit Commission

Lalitpur, Nepal.

P.O. Box:13785, Kathmandu

Phone:+977-1-5531148

Fax:+977-1-5531148

Email:info@ndc.gov.np

Thank you.