स्थानीय भन्छन्, चुनावको कुरा गर्न अहिलेसम्म कोही आएका छैनन् ।

-रमा खड्का, जागरण मिडिया सेन्टर । 
केही दिनअघि काठमाडौंबाट झन्डै १३ किलोमिटर टाढा पर्ने ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लामाटारको दलित वस्तिमा पुग्दा स्थानीय महिलाहरु आ–आफ्नै काममा व्यस्त थिए । कोही भर्खरै बनाउँदै गरेको सिमेन्ट र बालुवा मुछ्दै थिए भने कोही र्इंटा बोकिरहेका थिए त कोहि आफ्नै घरधन्दामा व्यस्त थिए । 

भूकम्पको दुईवर्षपछि पनि धेरैजसो जस्ताको टहरामा बसिरहेका देखिए । पुरुषहरु स्थानीय भट्टीमा मदिरा सेवन गरी गफिँदै थिए । उनीहरुलाई नत स्थानीय तहको चुनावको वास्ता थियो नत भक्तिएको घरको नै । चुनावमा कस्तालाई भोट हाल्ने वा उम्मेदवार छान्ने भन्ने त परैको कुरा । 

राजधानीभित्रैका गाउँवस्तिमा स्थानीय तहको चुनावको चहलपहल कस्तो छ ? स्थानीय निर्वाचन ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार चुनावमा दलित महिलाको उम्मेदवारी र उनिहरुको सक्रियता कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लिनु र त्यससम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम बनाउनु मेरो मुख्य उदेश्य थियो । तर, त्यहाँको अवस्था देख्दा चुनावमा महिला, दलित उम्मेदवारीबारे छलफल त के चुनाव भईरहेको छ भन्नेसम्म थाहा थिएन । देशमा स्थानीय तहको चुनाव दुई चरणमा बैशाख ३१ र दोस्रोमा जेठ ३१ गते गर्ने तयारी गरिसकेको छ ।  

मिडियाका समाचारहरु हेर्दा देशका दूर्गम बस्तीहरु समेत चुनावमय भइसकेका छन् । तर, लामाटारकी कविता रोक्का चुनावका कुरा गर्न आफ्नो गाँउमा अहिलेसम्म कोही पनि नआएको बताउँछिन् । तर, कविताकै छिमेकी शुसिला सुर्खेतीले भनिन्, “भोट माग्न आए पनि दलितहरुलाई जितेपछि हेर्न होइनन्” । 

कविता र शुसिलाको कुरा सुन्दा म आफ्नै गृहजिल्ला बाजुराको कुनै बिकट गाउँमा रिर्पोटङ गर्दैछु भन्ने महसुस गरें । जहाँ मैले यस्ता अनेकौं समस्या र अभावका कथा लेखेकी र भेटेकी थिएँ । राजधानी छिरेपछिका केही वर्ष मैले ती अभाव र विभेदका कथाहरु नसुनेको धेरै भएको थियो । तर, लामाटारको यो दलित वस्तिको अवस्थाले एकछिन भएपनि मलाई बाजुरा जिल्लाको बिकट बिछ्या, रुगिन, गोत्री गाबिस पु¥यायो ।   

लामाटारको ४५ घर दलित बस्तीमा अहिले पनि खानेपानीको सुविधा छैन् । मोटरबाटो अझै पुगेको छैन । गाँउमा कोही बिरामी भयो भने एम्बुलेन्स जाने समेत बाटो छैन । गाउँका पढेलेखेका दलित युवाहरु बेरोजगार छन् । जातीय विभेदको अवस्था पनि उस्तै छ । हामीसँगको भेटमा उनीहरुले आफ्ना गुनासाका पोकाहरु मन खोलेर भन्न पाए । उनीहरुको कुरा सुन्दा लग्थ्यो उनीहरुले कसैलाई आफ्नो गाँउको दुख, समस्या भन्न पाएका थिएनन् । नत कोही सुन्नेवाला नै त्यहाँ पुगेका थिए । 

मैले मनमनै कल्पना गरें “अब दुई चार दिन मै पुग्छन् होला सुकिला–मुकिला मान्छेहरु एक हातमा झोला र अर्को हातमा मतदान पत्र बोकेर रुख, सूर्य, हँसिया–हतौडा, गाई, क्यामेरा र स्टकोटलगायतका चिन्हमा भोटहाल्नु भन्नलाई ।” 

जनचेतना र बेरोजगारीका कारण लामाटारमा महिला हिंसाका घटनाहरु थुप्रै छन् । पुरुषहरु मदिरा सेवन गरी श्रीमती कुट्छन्, गाँउमा झगडा नभएको कुनै दिन हुन्न । बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । लामाटारमा गैरदलितहरु पनि छन् । स्थानीय गोपाल बयलकोटीका अनुसार “उनीहरु दलितहरुलाई धारामा पानी थाप्न गयो भने पनि छोइन्छ भन्छन्, पसलमा चिया खायो भने कतैकतै गिलास आफै माझ्नु पर्छ ।”  

स्थानीय सञ्जु दुलाल भन्छिन्, “गाँउमा जातीय छुवाछुत जस्ले गर्छ उसैलाई भोट दिने हो, नत्र हामीलाई नेता–सेता चाहिँदैन ।” 

गाँउको विकास पनि काठमाडौंले गरिदिनु पर्ने, वडाको सडक पनि सिंहदरवारले चाहे मात्रै हुने परिपाटिको अन्त्य गर्न अहिले ‘सिंहदरवारको अधिकार जनताका घरदैलोसम्म’ पु¥याउने उद्देश्यका साथ हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनको महत्व धेरै कमले बुझेका छन् । स्थानीय तहको अधिकार र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीबारे पूरानै धारणा ज्यूँकात्यूँ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी बनेको ऐन २०७३ को धारा १७ को उपधारा ४ मा दलले मनोनयन पत्र पेश गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी पेश गनुपर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा ५ मा वडा सदस्य पदमा दुई जना महिला मध्ये एक जना दलित महिला अनिवार्य उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेश गनुपर्ने उल्लेख छ । 

दलित महिला र महिलाको सहभागितासम्बन्धी कानुनी प्रावधानका कारण केही दलहरुले लामाटार दलित बस्तीमा पनि आ–आफ्नो दलबाट महिला तथा दलित महिला उम्मेदवार त बनाएका छन् तर, उम्मेदवार भएकालाई समेत मतदानका विषयमा जानकारी नै छैन । गाउँमा कुन दलबाट को उम्मेदवार छ भन्ने समेत थाहा छैन । अब चुनाव आउन केही दिनमात्र बाँकी हुँदा समेत राजधानी कै एउटा सिंगो दलित बस्ती यसबारे अनविज्ञ छ । राजधानी कै गाँउको अवस्था यस्तो छ भने दुरदराजका गाँउको अवस्था कस्तो होला ?